ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ X3 5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DHCS) ਨੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਰੋਕਥਾਮ (CHDP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਡੀ-ਕੈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 1, 2008 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ। 18 ਅਗਸਤ, 2008 ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ DHCS ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਬਾਲਗ ਡੇਅ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Medi-Cal ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।​​ 

ਇਹ ਹੁਕਮ CHDP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀ-ਕੈਲ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀ-ਕੈਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ CHDP ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। CHDP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀ-ਕੈਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ CHDP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ CHDP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।​​ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡੇਟਾ ਸਿਸਟਮ (EDS) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 31, 2008 ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਸਤ 18, 2008 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ CHDP ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਸਤ 18, 2008 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਧਾਰ (EPC) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ CHDP ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ Medi-Cal ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ CHDP ਰਾਜ-ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜਾ EPC ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 18 ਅਗਸਤ, 2008 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।​​