ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?​​ 

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀ-ਕੈਲ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਨਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।​​ 

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀਕੇਡ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ - DHHS' ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ CMS ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ।  ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਬਜਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵਾਇਤੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।​​ 

ਸੈਕਸ਼ਨ 1915 ਛੋਟਾਂ ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਸਮਾਨ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।  ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।​​  

ਸੈਕਸ਼ਨ 1115 ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।​​   

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਛੋਟ​​